जिला जेल का वर्चुअल निरीक्षण कर दी गयी विधिक साक्षरता जानकारी | #NayaSaberaNetwork

नया सबेरा नेटवर्क

जौनपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण एवं अनुमति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु श्रीमती शिवानी रावत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 1ः30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार का वर्चुअल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी जेलर, सुनील दत्त मिश्रा, जेल पीएलवीगण दीपक, सुरेन्द्र, विमल, विकास त्रिभुवन यादव सहित अन्य पुरूष एवं महिला बन्दीगण उपस्थित रहे। सचिव द्वारा पूछे जाने पर डिप्टी जेलर ने बताया कि वर्तमान में कुल 1027 बन्दी जेल में निरूद्ध हैं जिसमें से 52 महिला बन्दी हैं तथा 3 महिला बन्दियों की अवस्था 60 वर्ष से अधिक है। महिला बन्दियों के साथ रह रहे 6 बच्चों के खानपान, शिक्षा, खेलकूद, उचित देखभाल इत्यादि हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया। वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में बताया गया कि 45 से 60 वर्ष तक के सभी बन्दियों को वैक्सीन की दोनों डोज दिला दी गयी है। 18 से 44 वर्ष के बन्दियों का टीकाकरण अभी नहीं हो सका है। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क समन्वय स्थापित कर वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि वर्तमान में 06 कोविड मरीज हैं जिन्हें अलग बैरक में आइसोलेट किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की द्वितीय लहर से सुरक्षा के नियमों यथा उचित सामाजिक दूरी बनाये रखने, मास्क का प्रयोग एवं नियमित अन्तराल पर सेनेटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोने इत्यादि के बारे में बताया गया। गरीब, असहाय एवं अक्षम बन्दियों के वादों में पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान कराए जाने की योजना के बारे बताया गया। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सामग्री, साफ-सफाई एवं किसी बन्दी के बीमार होने पर तुरन्त चिकित्सक से इलाज की व्यवस्था कराये जाने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया। अंतरिम जमानत एवं पैरोल के सम्बन्ध में पूछे जाने पर बताया गया कि अब तक 91 पुरूष एवं 7 महिला बन्दियों सहित कुल 98 बन्दियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत तथा 7 बन्दियों को पैरोल पर रिहा किया गया। जेल पीएलवीगण को निर्देशित किया गया कि उक्त योग्य प्रकरणों में कोई भी बन्दी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उनके प्रार्थना पत्र प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराना सुनिशिचत करें, बन्दियों द्वारा अन्य किसी प्रकार की समस्या होना नहीं बताया गया।

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