जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार देर सायं खाद्य एवं रसद विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। इनमें प्रचलित राशन कार्डों में आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी की प्रगति, पात्रता सूची में शामिल नए लाभार्थियों की स्थिति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह जून-2026 के खाद्यान्न वितरण की प्रगति, विभागीय अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्य, निलंबित एवं रिक्त उचित दर दुकानों की स्थिति, अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की प्रगति, सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था का क्रियान्वयन तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं आयुष्मान कार्ड की प्रगति प्रमुख रूप से शामिल रही।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद के सभी राशन कार्डधारकों की अवशेष ई-केवाईसी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाए। उन्होंने रिक्त उचित दर दुकानों के आवंटन से संबंधित लंबित प्रस्तावों के निस्तारण हेतु संबंधित खंड विकास अधिकारियों एवं उपजिलाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों की उचित दर दुकानें निलंबित हैं, वहां संबंधित राशन कार्डधारकों को संबद्ध दुकानों के माध्यम से बिना किसी असुविधा के समयबद्ध एवं शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक संबंधित उचित दर विक्रेताओं के साथ समन्वय स्थापित करें।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि एफसीआई एवं परिवहन ठेकेदारों के साथ समन्वय स्थापित कर खाद्यान्न का उठान निर्धारित समय पर सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही सभी क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए गए कि सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत परिवहन ठेकेदारों द्वारा उचित दर विक्रेताओं को उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न की प्राप्ति (रिसीविंग) अनिवार्य रूप से कराई जाए। बैठक में उपस्थित सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि खाद्यान्न का वितरण निर्धारित जियोफेंस के अंतर्गत ही किया जाए। वहीं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों से जनपद में एलपीजी गैस की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की गई, जिस पर बताया गया कि जनपद में इन सभी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन मॉडल शॉप एवं अन्नपूर्णा भवनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अपूर्ण भवनों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं फिनिशिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक अन्नपूर्णा भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन नहीं हुआ है, वहां परिवहन की दृष्टि से सुगम स्थानों तथा पंचायत भवन या विद्यालय जैसे सरकारी परिसरों के समीप भूमि का चयन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने खाद्यान्न वितरण संबंधी जानकारी आमजन तक समय-समय पर पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), नगर मजिस्ट्रेट, उपायुक्त स्वतः रोजगार, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, एफसीआई के प्रबंधक, बीपीसीएल के मैनेजर सेल्स (एलपीजी), क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, उचित दर विक्रेता संघ के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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