दुनियाँ की तीन महाशक्तियों का शेनझेन में इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक महा-मिलन! ट्रंप-पुतिन- जिनपिंग ने रची नई विश्व व्यवस्था की पटकथा?

Naya Savera Network


परमाणु से अर्थव्यवस्था तक, युद्ध से व्यापार तक 2040 की वैश्विक रणनीति पर महामंथन !क़्या जन्म लेगा नया 'याल्टा 2.0'? भारत के लिए क्या हैं इसके मायने? भारत की बढ़ेगी ताकत या बढ़ेंगी चुनौतियां?

नया सवेरा नेटवर्क

गोंदिया वैश्विक स्तपर दुनियाँ की राजनीति में 19 नवंबर 2026 का दिन एक ऐतिहासिक कूटनीतिक घटनाक्रम के रूप में दर्ज हो सकता है।चीन के शेनझेन शहर में आयोजित 33 वें एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली औपचारिक त्रिपक्षीय बैठक ने पूरी दुनियाँ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दुनियाँ की तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों के सर्वोच्च नेताओं का एक ही मेज पर बैठना केवल एकसामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन,अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा,आर्थिक प्रतिस्पर्धा और भविष्य की विश्व व्यवस्था के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस बैठक को अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के बीच ‘याल्टा 2.0’ की संज्ञा भी दी जा रही है।हालांकि, अभी इसे 1945 के याल्टा सम्मेलन जैसी निर्णायक विश्व-व्यवस्था बनाने वाली बैठक मान लेना जल्दबाजी होगी। मैं एडवोकेट किशन ससनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र जय मानता हूं कि असली महत्व इस बात का होगा कि नेताओं के वक्तव्यों को कितने ठोस समझौतों और व्यावहारिक परिणामों में बदला जाता है। 

साथियों बात अगर हम शेनझेन में तीनों नेताओं की आमने-सामने बातचीत,क्या इतिहास दोहराने की तैयारी?को समझने की करें तो,इस ऐतिहासिक बैठक का आयोजन शेनझेन स्थित काइलिन विला में एपीईसी सम्मेलन के इतर हुआ।इससे पहले 18 नवंबर को तीनों नेता स्वागत समारोह में एक साथ दिखाई दिए थे।चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हवाई अड्डे पर स्वयं पहुंचकर स्वागत किया,जिसे चीन- अमेरिका संबंधों में विशेष कूटनीतिक महत्व के संकेत के रूप में देखा गया।19 नवंबर को ट्रंप ने पहले पुतिन के साथ अलग बातचीत की और उसके बाद जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की।फिर तीनों नेता त्रिपक्षीय वार्ता के लिए एक ही मेज पर बैठे।इस बैठक में ट्रंप ने कहा कि तीनों देश दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल हैं और पूरी मानवता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उनके बीच खुला, सम्मानजनक और सकारात्मक संवाद होना विशेष जिम्मेदारी है।उन्होंने इसे इतिहास बनाने वाला अवसर बताया। जिनपिंग ने कहा कि इतिहास बताता है कि जब बड़ी शक्तियां सद्भाव से रहती हैं तो दुनिया में शांति रहती है, लेकिन उनके बीच टकराव से वैश्विक अस्थिरता पैदा होती है। पुतिन ने भी कहा कि तीनों देशों के बीच क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान में अनेक साझा हित मौजूद हैं। इस प्रकार शुरुआती वक्तव्यों में तीनों नेताओं ने अपने- अपने दृष्टिकोण से वैश्विक शांति, स्थिरता और सहयोग का संदेश दिया। 

साथियों बात अगर हम  परमाणु हथियारों पर सबसे बड़ा मंथन,क्या दुनिया को मिलेगा परमाणु युद्ध के खतरे से छुटकारा? को समझने की करें तो,इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रहा। अमेरिका, रूस और चीन दुनिया की तीन प्रमुख परमाणु शक्तियां हैं और इनके बीच किसी भी प्रकार का समझौता वैश्विक सुरक्षा के लिए दूरगामी परिणाम पैदा कर सकता है। ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि तीनों देशों के पास परमाणु हथियारों के भंडार हैं और वे दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या घटाने तथा इनके इस्तेमाल के जोखिम को कम करने पर चर्चा करने की विशिष्ट स्थिति में हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि किसी देश के राष्ट्रपति के लिए परमाणु हथियारों को छोड़ना आसान निर्णय नहीं होता। दूसरी तरफ जिनपिंग ने परमाणु हथियारों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने और उन्हें पूरी तरह समाप्त करने की अपील की। उनका कहना था कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही उसे लड़ा जाना चाहिए।उन्होंने परमाणु हथियार मुक्त विश्व की परिकल्पना पर जोर दिया। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है कि परमाणु निरस्त्रीकरण की राजनीतिक अपील और वास्तविक हथियार नियंत्रण संधि दो अलग-अलग चीजें हैं। फरवरी 2026 में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति के बाद नए नियंत्रण ढांचे की आवश्यकता और बढ़ गई है। चीन का परंपरागत रुख रहा है कि अमेरिका और रूस पहले अपने बड़े परमाणु भंडार घटाएं, उसके बाद चीन को व्यापक वार्ता में शामिल करने की बात हो। इसलिए शेनझेन की बैठक ने संवाद का दरवाजा जरूर खोला है, लेकिन अभी किसी बाध्यकारी परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते की घोषणा सामने नहीं आई है। 

साथियों बात अगर हम रूस- यूक्रेन युद्ध,पुतिन के लिए कूटनीतिक जीत या शांति की नई उम्मीद? को समझने की करें तो, रूस-यूक्रेन युद्ध इस बैठक का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू रहा। ट्रंप पहले से ही युद्ध समाप्त कराने की इच्छा व्यक्त करते रहे हैं। बैठक के दौरान उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को लेकर चीन के सहयोग की संभावनाओं पर सकारात्मक रुख दिखाया। पुतिन ने भी कहा कि रूस, अमेरिका और चीन के बीच क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान में अनेक साझा हित हैं और इनमें यूक्रेन संघर्ष भी शामिल है। उन्होंने वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी का उल्लेख किया। इससे पहले ट्रंप और पुतिन के बीच अलग से लगभग 35 से 40 मिनट की मुलाकात भी हुई। यह औपचारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक के बजाय सम्मेलन के इतर हुई संक्षिप्त बातचीत थी। इसमें यूक्रेन युद्ध प्रमुख विषय रहा और क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने इसे त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया। पुतिन ने बातचीत के बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उनके लिए इसका सबसे बड़ा कूटनीतिक लाभ यह है कि रूस के राष्ट्रपति को अमेरिका और चीन के नेताओं के साथ एक ही वैश्विक मंच पर बातचीत करने का अवसर मिला। इससे रूस के अंतरराष्ट्रीय अलगाव के नैरेटिव को चुनौती देने में मदद मिल सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न यूक्रेन की अनुपस्थिति का है। यूक्रेन और यूरोपीय देशों की भागीदारी के बिना उनके भविष्य से जुड़े किसी समझौते की वैधता और स्वीकार्यता पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए तीन महाशक्तियों की बातचीत को युद्ध समाप्ति का अंतिम समझौता मानना अभी उचित नहीं होगा। 

साथियों बात अगर हम ईरान, होर्मुज जलडमरूमध्य और तेल अर्थव्यवस्था : दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का सवाल को समझने की करें तो,इस त्रिपक्षीय वार्ता का महत्व केवल यूरोप तक सीमित नहीं है।पश्चिम एशिया में अमेरिका- ईरान संघर्ष और वैश्विक तेल आपूर्ति की अनिश्चितता ने भी इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। ट्रंप ने जिनपिंग के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत में स्पष्ट कहा कि अमेरिका और चीन दोनों का हित होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने में है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यह वक्तव्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन दुनिया के बड़े ऊर्जा आयातकों में शामिल है और पश्चिम एशिया से होने वाली तेल आपूर्ति उसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अमेरिका भी वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता चाहता है। पुतिन ने त्रिपक्षीय बैठक में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बनाने का प्रस्ताव रखा। क्रेमलिन की ओर से बैठक के बाद जारी विवरण में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रतिबद्धता का उल्लेख भी किया गया। हालांकि इस विषय पर विस्तृत कार्य योजना, उत्पादन लक्ष्य अथवा समयसीमा सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुई है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए होर्मुज क्षेत्र में स्थिरता तेल की कीमतों में संतुलन और आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा सीधे तौर पर महंगाई, परिवहन लागत, उद्योग और विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ी हुई है। 

साथियों बात अगर हम अमेरिका -चीन व्यापार युद्ध, टैरिफ और चिप विवाद,क्या आर्थिक टकराव पर लगेगा विराम? को समझने की करें तो,इस बैठक का एक बड़ा आर्थिक आयाम अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव भी रहा। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच आयात शुल्क, उन्नत अर्धचालक चिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अमेरिका चीन की उन्नत तकनीकी क्षमताओं पर नियंत्रण चाहता है, जबकि चीन अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप और जिनपिंग की अलग द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने संबंधों को स्थिर रखने और व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं पर सकारात्मक संकेत दिए। ट्रंप ने जिनपिंग को मित्र बताते हुए दोनों देशों के संबंधों को विशेष बताया। जिनपिंग ने भी आपसी सम्मान, निष्पक्षता और पारस्परिक लाभ के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। एपीईसी मंच पर जिनपिंग ने संरक्षणवादी नीतियों के स्थान पर मुक्त व्यापार और वैश्विक आर्थिक सहयोग का समर्थन किया। दूसरी ओर ट्रंप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में अत्यधिक वैश्विक नियमन के प्रति विरोध जताया। यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं हुई है। व्यापारिक शुल्कों में स्थायी कमी, उन्नत चिप निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील और दुर्लभ खनिजों की निर्बाध आपूर्ति के संबंध में कोई व्यापक त्रिपक्षीय समझौता अभी घोषित नहीं हुआ है। इसलिए इस बैठक को आर्थिक शांति की शुरुआत कहने के बजाय आर्थिक तनावों को नियंत्रित करने की कूटनीतिक कोशिश कहना सटीकता से अधिक उचित होगा। 

साथियों बात अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था: भविष्य की महाशक्ति प्रतिस्पर्धा का नया मैदान को समझने की करें तो, इक्कीसवीं सदी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा अब केवल सैन्य शक्ति परमाणु हथियारों और पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक तकनीक,डिजिटल वित्तीय व्यवस्था,डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और अगली पीढ़ी की तकनीकी क्षमताएं भी राष्ट्रीय शक्ति का आधार बन चुकी हैं। अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी तकनीकी बढ़त बनाए रखना चाहता है,चीन अपनी घरेलू तकनीकी क्षमता विकसित कर रहा है और रूस भी डिजिटल संप्रभुता तथा रणनीतिक तकनीकी सहयोग को महत्व दे रहा है। ऐसे में तीनों देशों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित विकास, तकनीकी प्रतिस्पर्धा के नियमों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य पर संवाद महत्वपूर्ण हो सकता है।हालांकि 19 नवंबर शाम 6 बजे तक उपलब्ध सूचनाओं में तीनों देशों की ओर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता या डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए किसी संयुक्त नियामक ढांचे अथवा बाध्यकारी समझौते की घोषणा सामने नहीं आई है। इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों की संभावनाएं सटीकता से खुली हुई हैं। 

साथियों बात अगर हम याल्टा 2.0’की चर्चा क्यों?1945 के सम्मेलन से 2026 की महाशक्तियों की बैठक तक को समझने की करें तो,इस बैठक को याल्टा 2.0 कहे जाने के पीछे इतिहास का एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। फरवरी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने क्रीमिया के याल्टा में मुलाकात की थी। इस बैठक में युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था जर्मनी के भविष्य और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हुई थी। उस समय तीनों शक्तियों के निर्णयों ने युद्धोत्तर वैश्विक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया था।अब 2026 में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात को इसी ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जा रहा है।फर्क यह है कि उस समय विश्व युद्ध समाप्ति की दिशा में था,जबकि आज दुनिया यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया के संकट,परमाणु प्रतिस्पर्धा, आर्थिक प्रतिबंधों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सटीकता से चुनौती से गुजर रही है। 

साथियों बात अगर हम भारत के लिए क्या मायने? रूस, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन की सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा को समझने की करें तो,भारत के लिए यह बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके तीनों देशों के साथ अलग- अलग रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध हैं। रूस भारत का पुराना रक्षा और ऊर्जा सहयोगी है। अमेरिका के साथ भारत की रक्षा, तकनीक, निवेश और हिंद- प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। दूसरी ओर चीन भारत का पड़ोसी और बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के साथ सीमा विवादों के कारण एक प्रमुख रणनीतिक चुनौती भी है। यदि ट्रंप और पुतिन की बातचीत से रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति की दिशा में कोई प्रगति होती है, तो रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का दबाव कम होने की संभावना बन सकती है। इससे भारत की ऊर्जा खरीद और रूस के साथ आर्थिक संबंधों को भी लाभ मिल सकता है। इसी तरह अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव कम होने पर वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में स्थिरता आ सकती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय उद्योग और निर्यात पर पड़ सकता है। 

साथियों बात अगर हम 2040 का एक्शन प्लान,क्या वास्तव में नई विश्व व्यवस्था बनने जा रही है?को समझने की करें तो,इस बैठक के संदर्भ में 2040 तक की वैश्विक कार्ययोजना को लेकर भी चर्चाएं और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन शाम 5 बजे तक उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग द्वारा किसी औपचारिक 2040 एक्शन प्लान को स्वीकार करने या हस्ताक्षरित करने की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे बैठक का घोषित निर्णय बताना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा।फिर भी भविष्य की विश्व व्यवस्था के लिए तीनों देशों के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालीन सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट है।


-क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318

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