नया सबेरा नेटवर्क
ज्ञापन सौंप दी असहयोग आंदोलन की चेतावनी
सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस जारी करने में प्राथमिकता की मांग
मीरगंज/खुटहन,जौनपुर। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वावधान में सोमवार को ग्राम प्रधानों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से शस्त्र लाइसेंस समेत प्रति माह सचिव के वेतन से एक रु पया बढ़ाकर वेतन की मांग किया। मुख्यमंत्री को संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन खंड विकास अधिकारी मछलीशहर अस्मिता सेन को सौंपा। सोमवार को खंड विकास कार्यालय मछलीशहर के सभागार में आयोजित ग्राम प्रधानों की बैठक में जिलाध्यक्ष प्रेमविहारी यादव ने कहा कि जिले के सभी अधिकारियों द्वारा ग्राम प्रधानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हुए सचिव द्वारा विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने पर उसका तबादला किया जाए। शौचालयों के कार्यों की जिम्मेदारी से सचिव व ग्राम प्रधानों को अलग रखा जाय। उन्होंने सरकार से ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र कार्यदायी संस्था बनाकर संबंधित पंचायत क्षेत्र में होने वाले सभी विकास कार्य ग्राम पंचायत से कराने की मांग की। ग्राम पंचायतों में नियुक्त हो रहे पंचायत सहायक, सामुदायिक शौचालय की सफाई कर रही महिलाओं को मानदेय ग्राम निधि के बजाए अलग से दिया जाए। सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर व शौचालय केयरटेकर के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार स्वयं करें, पंचायत से जुड़े राजस्व कर्मी, पंचायत कर्मी, आंगनवाड़ी, राशन कोटेदार व सरकारी स्कूल के अध्यापकों की उपस्थिति कार्य प्रमाणन, निलंबन की संस्तुति सहित सभी मामलों में पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिया जाए। प्रधानों की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस जारी करने में प्राथमिकता दी जाए। दस लाख रु पए तक के कार्य का स्टीमेट पास कराने में ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिया जाए। पंचायत की निधि पांच गुना बढ़ाने तथा मनरेगा में प्रयुक्त मैटेरियल रेट बढ़ाने की मांग किया गया। इस अवसर पर राकेश कुमार यादव, हरिश्चंद्र बिन्द, आलोक उपाध्याय, आशा किन्नर, पिंटू , विजय गौतम, प्रधानों ने भी अन्य मांगों पर चर्चा करते हुए सरकार से इसे पूरा करने की मांग की। इस दौरान ब्लाक के अन्य ग्राम प्रधान मौजूद रहे। खुटहन संवाददाता के अनुसार नौ सूत्री मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संघ आंदोलन की राह पर है। सोमवार को प्रधानों ने ब्लाक अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को नामित नौ सूत्रीय ज्ञापन बीडीओ बीरभानु सिंह को सौंपा। यह भी चेतावनी दिया कि, मांग पूरी न होने की दशा में 25 नवंबर को असहयोग आंदोलन किया जायेगा। ब्लॉक अध्यक्ष जगन्नाथ यादव के ने कहा कि ग्राम प्रधान के संवैधानिक अधिकारो के प्रति योगी सरकार का रवैया ठीक नहीं चल रहा है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का यही रवैया रहा तो आगामी 25 नवंबर को पूरे सूबे में असहयोग आंदोलन चलाएगा। इस मौके पर अजीत यादव, हीरालाल, रमाशंकर यादव, अनीश शाह, दिलीप, राज कुमार विन्द, राम दुलार यादव, संतलाल सोनी, विनोद यादव आदि प्रधान मौजूद रहे।
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