नियुक्ति के बाद सत्यापन की जिम्मेदारी सरकार की होती है: रमेश | #NayaSaberaNetwork

नया सबेरा नेटवर्क

नवनियुक्त शिक्षक सत्यापन शुल्क किसी कीमत पर नहीं देगें

शासन ने तुगलकी आदेश वापस नहीं लिया तो संघ आंदोलन को मजबूर हो जाएगा

जौनपुर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों से सत्यापन शुल्क भुगतान के तुगलकी फरमान को लेकर बिफरे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं को अंकपत्रों और प्रमाणपत्रों के सत्यापन के नाम पर विगत पाँच माह से वेतन नहीं मिल रहा हैं। उ. प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जब इन नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु दबाव बनाया गया तो शासन ने एक निहायत ही गैर जिम्मेदाराना और शिक्षकों को जलील करने वाला तुगलकी आदेश जारी कर दिया कि इनके प्रमाणपत्रों के सत्यापन जाँच का शुल्क इन नवनियुक्त शिक्षकों को खुद भुगतान करना होगा। इस सम्बंध में उ. प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि नियुक्ति प्रदान करने के बाद ये जिम्मेदारी स्वयं शासन और विभाग की होती है कि वे प्रमाणपत्रों की जांच कराये न कि नवचयनित शिक्षकों की।अन्य किसी विभाग या शासकीय पदों पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी या अधिकारी से इस प्रकार का सत्यापन शुल्क नहीं लिया जाता।आगर शासन या विभाग ने शिक्षकों को जलील करने वाला इस प्रकार का तुगलकी आदेश वापस नहीं लिया तो मजबूरन माध्यमिक शिक्षक संघ सड़क पर उतरने को विवश होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन और विभाग की होगी।

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