सार्वजनिक सरकारी खरीद में सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, करदाताओं के पैसों का उचित उपयोग करने, मॉडल निविदा दस्तावेज़ जारी | #NayaSaberaNetwork



सरकारी संगठनों द्वारा वस्तुओं और गैर परामर्श सेवाओं की ख़रीदी में मॉडल निविदा दस्तावेज़ सुशासन व पारदर्शिता लाने में मील का पत्थर साबित होगा - एड किशन भावनानी
नया सबेरा नेटवर्क
गोंदिया - भारत सहित हर देश में सरकारी तंत्र चलाने के लिए सरकारी योजनाएं, राहत पैकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मदद, ऑफिस तंत्र, मंत्रालय इत्यादि अनेक संगठनात्मक क्षेत्रों के लिए सामग्री व सेवाओं की बड़ी खरीद करनी होती है अब चूंकि यह बड़ी ख़रीद, सार्वजनिक सरकारी खरीद है स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। मेरा मानना है जो हर देश में लागू होता है। साथियों यह स्वाभाविक बात है कि सार्वजनिक सरकारी खरीद में बड़े आकारके वित्तीय कारोबार और कई खरीद प्रक्रियायों की जटिलता के कारण इसमें एक सबसे बड़ा जोखिम शामिल होता है वह है भ्रष्टाचार!!! साथियों जिस तरह हमने पिछले कई दशकों से उस समय की प्रिंट मीडिया और रेडियो तथा वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पढ़ते सुनते रहते हैं तथा यह सारे देश को मालूम है!! इसलिए स्पष्ट रूप से उन मामलों के नाम लिखना,लिखने की दरकार नहीं है!! परंतु साथियों यह भी सत्यहै कि बदलते परिवेश और समय से तथा डिजिटलाइजेशन के तीव्रता से विकास में पारदर्शिता का विकल्प होने से अब ऐसे मामले करना बहुत कठिन हो गया है पर फिर भी असंभव नहीं!! मुश्किल नहीं!! याने डिजिटलाइजेशन के दौर में भी मामले हो सकते हैं, इसपर इंकार नहीं किया जा सकता!! परंतु अगर हम संकल्प कर लें तो हर मुश्किल आसान होती है, हर गड़बड़ी को रोकने की राह निकल आती है। साथियों बात अगर हम वर्तमान समय में सार्वजनिक ख़रीदी की करें तो आज भी न केवल हर काम ऑनलाइन हो गया है बल्कि अनेक प्रक्रियाएं भी हो गई है, मैन्युअल काम कम हुआ है जिससे गड़बड़ियों की संभावना कम रहती है। परंतु बड़े बुजुर्गों का कहना है, कानों सुनी तो क्या!! आंखों देखी पर भी विश्वास करनेके पहले बुद्धिमति से उसकी परख़ करनी होती है!! कहीं यह आंखों देखी किसी गलतफहमी या किसी सकारात्मक कारण से तो नहीं!! बस!! यह बात आज के शासन-प्रशासन, युवा पीढ़ी को समझनी है!! इसलिए आज नए -नए तरीके जैसे- ई खरीद, सार्वजनिक खरीद, नवाचार सार्वजनिक खरीद औरकेंद्रीयकृत खरीद इत्यादि तरीके अपनाए जाते हैं जिससे अंतिम इकाईमूल्य में कमी, लेनदेन की लागत में कमी, पारदर्शिता बढ़ाना, ज्ञान साझा करना, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना इत्यादि अनेक फायदे मिलते हैं जिससे करदाताओं द्वारा चुकाए गए पैसों का राष्ट्र विकास मैं उचित उपयोग किया जा सके। साथियों बात अगर हम खरीद की करें तो, सार्वजनिक ई-खरीद का मतलब सार्वजनिक खरीद के विभिन्न चरणों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बदलना है। ई-टूल्स का उपयोग करने का उद्देश्य स्वचालन द्वारा प्रशासनिक लागत को कम करना है। ई-खरीद छोटे आपूर्तिकर्ताओं के प्रवेश के लिए कुछ बाधाओं को भी कम कर सकती है, परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा में वृद्धि से खरीद की कीमत कम हो सकती है। साथियों बात अगर हम दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति की करें तो वित्त व व्यय विभाग के सचिव द्वाराएक मॉडल निविदा दस्तावेज (एमटीडी) जारी किया गया उसके अनुसार, इन मॉडल निविदा दस्तावेजों को तैयार करना एवं जारी करना दरअसल मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की निरंतर हो रही समीक्षा का एक हिस्सा है और कैबिनेट सचिव द्वारा 2 अक्टूबर, 2021 से लेकर 31 अक्टूबर, 2021 के दौरान एक विशेष अभियान के रूप में इसकी निगरानी की जा रही है। एमटीडी से विशेषकर ई-खरीद से संबंधित जरूरतें पूरी होती हैं जिससे ई-खरीद को अपनाने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है और इसके साथ ही सरकार की ओर से सुविधाजनक एवं प्रभावकारी ई-गवर्नेंस सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद मिलती है। इस तरह की समस्‍त पहल सार्वजनिक ख़रीद की डिजिटलीकरण प्रक्रिया को आसान और मानकीकृत करके डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होंगी। सरकारी खरीद आवश्यक है क्योंकि सरकारें अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं के लिए सभी इनपुट का उत्पादन नहीं कर सकती हैं। सरकारें आमतौर पर सार्वजनिक सामान प्रदान करती हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा या सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। सार्वजनिक सामान गैर-प्रतिद्वंद्वी और गैर-बहिष्कृत हैं, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति की खपत दूसरों के लिए उपलब्ध वस्तु की मात्रा या गुणवत्ता को कम नहीं करती है और व्यक्तियों को वस्तु, या फ्री-राइडिंग का स्वतंत्र रूप से उपभोग करने से नहीं रोका जा सकता है। नतीजतन, निजी बाजार सार्वजनिक सामान प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय सरकार उन सामानों को उपलब्ध कराती है और सभी नागरिकों से कर बढ़ाकर उन्हें वित्तपोषित करती है।निविदा दस्तावेजों का विशेष महत्‍व होता है क्‍योंकि सरकार इन्‍हें ही उद्योग जगत के समक्ष पेश करती है। अत: वास्तविक एवं व्यावहारिक रूप से नीतिगत पहलों को लागू करने में निविदा दस्तावेज एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जब निविदा दस्तावेज ठीक एक जैसे होते हैं तो सरकार के लिए अपनी नीतियों को प्रभावकारी ढंग से, निरंतर और समान रूप से प्रस्‍तुत करना काफी आसान हो जाता है। निविदा दस्तावेजों के ठीक एक जैसे रहने पर सार्वजनिक खरीद के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करना संभव हो जाता है और इसके साथ ही नीतिगत पहलों के सकारात्मक प्रभाव और भी अधिक व्‍यापक हो जाते हैं, वृहद खरीद की बदौलत लागत कम करना संभव हो जाता है, और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इसी तरह निविदा दस्तावेजों के एकसमान रहने पर बाजार में खरीदारी का माहौल बेहतर हो जाता है जिससे करदाताओं के पैसे का उचित उपयोग सुनिश्चित करना संभव हो जाता है। यही नहीं, बोली लगाने वालों को भी अपने उत्पादों के लिए अपेक्षाकृत व्यापक बाजार मिलता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सार्वजनिक सरकारी ख़रीद में सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, करदाताओं के पैसों का उचित उपयोग करने मॉडल निविदा दस्तावेज मील का पत्थर साबित होगा। 
-संकलनकर्ता- कर विशेषज्ञ एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

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