नया सबेरा नेटवर्क
शाहगंज, जौनपुर। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार में भी बगैर चढ़ावा चढ़ाए किसी भी विभाग से काम कराना टेढ़ी खीर है। इसकी एक बानगी स्थानीय तहसील में भी उजागर हुई जहां एक तहसीलकर्मी मनचाही रकम न मिलने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण डाक को सम्बंधित विभाग में रिसीव नहीं करा रहा है। इसका खामियाजा पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ रहा है। उनका पुत्र जेल से रिहा नहीं हो रहा है जिसकी शिकायत पीड़ित ने तहसीलदार को शिकायती पत्र देकर करते हुए न्याय की गुहार लगायी है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के कलांपुर गांव निवासी मंजूर अहमद पुत्र मो. इलियास जिला जेल में बंद है। मंजूर अहमद के जमानत के कागजात को सत्यापित कर मालबाबू ने एसीजेएम कोर्ट को प्रेषित करने के लिए डिस्पैच कर दिया। तहसील के पैरोकार ने डाक पहुंचाने के लिए पीड़ित परिवार से रूपये की मांग की गई। रकम ज्यादा होने के कारण पीड़ितों ने पैसा देने में असमर्थता जताई। लिहाजा पैरोकार रामचन्दर ने मनचाही रकम न मिलने के कारण उक्त डाक को लटकाए रखा। कई दिन बीत जाने के बाद भी एसीजेएम कोर्ट को रिसीव नहीं करा रहा है। इससे क्षुब्ध होकर पीड़ित ने तहसीलदार को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगायी है। तहसीलकर्मी की कारगुजारी से एक बंदी जेल से रिहा नहीं हो पा रहा है।
भारत बंद के समर्थन में न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
शाहगंज, जौनपुर। कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद के समर्थन में तहसील अधिवक्ता संघ ने बैठक कर न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजदेव यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को तहसील सभागार में आयोजित बैठक में कृषि कानून के खिलाफ और किसान क्रांति के समर्थन में भारत बंद का समर्थन करते हुए सर्वसम्मति से न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। बैठक का संचालन महामंत्री लालचंद गौतम ने किया। इस अवसर पर लालता प्रसाद यादव, अवधेश यादव, सुरेंद्र बहादुर सिंह, राजीव सिंह, राम सहाय यादव, कफील अहमद, प्रदीप निगम, मोहम्मद शारिक सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे।
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